भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला स्टेट रिसोर्स सेंटर (SRC) और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर (PRRC) से जुड़ा है।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक करप्शन है। फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया और सरकारी फंड की खुली लूट हुई।
क्या है पूरा मामला?
2004 में SRC की स्थापना दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए की गई थी। 2012 में PRRC की शुरुआत हुई, ताकि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य सुविधाएं मिल सकें। लेकिन RTI से खुलासा हुआ कि ये संस्थान सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थे और करोड़ों की गड़बड़ी हो रही थी।
रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने 2018 में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनके नाम पर भी फर्जी नियुक्ति दिखाकर वेतन निकाला गया, जबकि उन्होंने कभी वहां काम ही नहीं किया। RTI डालने पर उन्हें धमकियां तक दी गईं।
जांच में सामने आईं अनियमितताएं
वित्त विभाग की ऑडिट में 31 गड़बड़ियां पाई गईं। SRC का 14 साल तक ऑडिट नहीं हुआ। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया और उपकरणों की खरीदी सिर्फ कागजों पर हुई। 2019 में समिति ने SRC को भंग कर खाते बंद कर दिए।
कौन-कौन जांच के घेरे में?
रिटायर्ड IAS अफसर विवेक ढांड, एमके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, सतीश पांडेय और पीपी श्रोती समेत कई नाम सामने आए हैं। अधिकारियों पर जांच की तलवार लटकी है।
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