भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए देशभर में एक साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने सभी राज्यों को इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी औपचारिक तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी।
बिहार में हाल ही में हुए एसआईआर के दौरान सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अन्य राज्यों को भी सजग रहने और उसी अनुभव से सीखकर तैयारी करने को कहा है।
नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे।
बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी मतदाता सूचियां तैयार रखें। कई राज्यों ने अपनी नवीनतम मतदाता सूची पहले ही अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर डाल दी है।
आयोग ने यह भी साफ किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। साथ ही मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की भी समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अब आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाएगा।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एसआईआर के दौरान किस तरह की बाधाएं सामने आईं और उन्हें किस रणनीति से हल किया गया। ताकि अन्य राज्यों को इससे सीख मिले और वे बेहतर तैयारी कर सकें।
राज्यों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियों में मतदाता सूची के डिजिटलीकरण, कट-ऑफ तिथि और पूर्व में हुए पुनरीक्षण की स्थिति बताई। दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी अपनी पुरानी मतदाता सूचियों का उदाहरण रखा।
आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रह जाए और कोई अपात्र इसमें शामिल न हो। आगामी 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है।
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