भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। जल्द ही ऐसा सख्त कानून लाया जा रहा है जो देशभर में मिसाल बनेगा। अब धर्म बदलना न तो आसान होगा, न ही छुपकर किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में धर्मांतरण और चंगाई सभाओं पर गंभीर चर्चा हुई। इसके बाद उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा – "अब राज्य में भ्रम फैलाने वाली चंगाई सभाएं बंद होंगी और जो लोग जबरदस्ती धर्म बदलवा रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।"
धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार
गृहमंत्री विजय शर्मा ने खुद 52 बैठकें कर यह ड्राफ्ट तैयार करवाया है। 5 पेज के इस कानून में 17 मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब बिना सरकारी प्रक्रिया के धर्म बदलवाना आसान नहीं रहेगा।
कानून में क्या होगा खास?
धर्म बदलने से पहले 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। अगर कोई लालच, दबाव या धोखे से धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके लिए जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। सरकार ने इसके लिए ओडिशा, एमपी और यूपी समेत 9 राज्यों के कानूनों का गहराई से अध्ययन किया है।
आखिर क्यों पड़ी ज़रूरत?
छत्तीसगढ़ के बस्तर, जशपुर और रायगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में तेजी से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। खासकर नारायणपुर में यह तनाव अब टकराव में बदल चुका है। आदिवासी समुदाय के भीतर ही गुट बन चुके हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है।
धार्मिक शांति के लिए सरकार प्रतिबद्ध
राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थिरता बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। किसी को भी अपनी आस्था थोपने का अधिकार नहीं मिलेगा।
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