छत्तीसगढ़ के हर विभाग में बनेगा प्रवक्ता: रोज बताएंगे आज क्या काम हुआ, हर तीन महीने में रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : पहली बार छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों में प्रवक्ता नियुक्त होंगे।

सरकार की छवि को मजबूत करने और लोगों तक भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब हर विभाग को साफ-साफ बताना होगा कि वे रोज क्या काम कर रहे हैं और तीन महीने में उनके प्रयासों का Report Card क्या है।

रोजाना सोशल मीडिया पर देना होगा अपडेट

जनसंपर्क विभाग के आदेश में कहा गया है कि हर विभाग को रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बताना अनिवार्य होगा कि उस दिन कौन-कौन से काम किए गए। इसके लिए विभाग के किसी अधिकारी को “प्रवक्ता” बनाया जाएगा, जो मीडिया से लगातार संवाद भी करेगा।

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प्रेस ब्रीफिंग अब अनिवार्य, दिन-तारीख भी तय करें

सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी प्रेस ब्रीफिंग का शेड्यूल पहले से तय करें।
किसी कार्यक्रम की जानकारी एक दिन पहले सार्वजनिक करनी होगी और जरूरत के अनुसार मीडिया को आमंत्रित करना होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी इंफोग्राफिक्स के जरिए दी जाएगी।

सरकार की छवि सुधारना और पारदर्शिता बढ़ाना उद्देश्य

जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव की चिट्ठी में साफ लिखा है—सूचना में देरी या ढिलाई शासन की छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हर विभाग प्राथमिकता के साथ इस व्यवस्था का पालन करे।

पत्रकारों को भी जोड़ने के निर्देश

सरकार ने कहा है कि जनभागीदारी कार्यक्रमों में पत्रकारों को शामिल किया जाए।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा करवाना, मीडिया संगोष्ठी आयोजित करना और पत्रकारों के साथ फ्रेंडली मैच तक खेलने की बात भी शामिल की गई है।

विभागों को रोज करना होगा यह काम:

• अपने विभाग से जुड़े सभी अखबारों की कटिंग एकत्र करना
• सकारात्मक और नकारात्मक खबरों की रिपोर्ट सचिव और कलेक्टर को भेजना
• जरूरत होने पर गलत खबरों का खंडन जारी करना
• शाम 5 बजे तक सही जानकारी उपलब्ध कराना
• हर दिन विभागीय अपडेट जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से जारी करना

सोशल मीडिया पर सख्त टारगेट

सभी विभागों को रोजाना गतिविधियों और उपलब्धियों की पोस्ट करनी होगी।
फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
विभाग के लिए साप्ताहिक और जिलों के लिए मासिक टारगेट भी सेट किए जा रहे हैं।

सभी एसीएस, पीएस और सचिवों को भेजी गई चिट्ठी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने के लिए बनाई गई है।इससे न सिर्फ विभागों का प्रचार-प्रसार होगा बल्कि गलत खबरों से भी बचाव होगा।

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