भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई के दौर में जहां हर महीने बिजली का बिल घरों की जेब ढीली कर रहा था, वहीं अब सरकार ने एक बार फिर उपभोक्ताओं को मुस्कुराने का मौका दिया है। नई घोषणा से गांवों–कस्बों तक चर्चा तेज हो गई है।
सरकार का बड़ा फैसला — अब 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ
राज्य सरकार ने 100 यूनिट सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की घोषणा कर दी है। इससे लाखों परिवारों पर हर महीने पड़ने वाला भार काफी कम होने वाला है।
पहले 200 यूनिट का बिल जहां 800–900 रुपए तक पहुंच जाता था, अब वही बिल लगभग 420–435 रुपए में निपट सकता है।
1 दिसंबर से लागू होगी नई योजना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 1 दिसंबर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू हो जाएगी।400 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिल का सीधा लाभ मिल जाएगा।
प्रदेश के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 42 लाख से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ेगा।
स्थानीय स्तर पर भी लोग इसे बड़ी राहत मान रहे हैं, खासकर मध्यमवर्गीय परिवार।
4 महीने पहले बदली थी सीमा — असर लाखों परिवारों पर पड़ा
1 अगस्त 2025 को सरकार ने पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया था।
भूपेश सरकार के समय 400 यूनिट तक हाफ बिल मिलता था, जिसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था।
इस फैसले से लाखों परिवारों का बिल लगभग दोगुना हो गया था, जिसकी नाराजगी भी आम लोगों में देखने को मिली थी।
नई योजना से कैसे बदलेगा बिल?
अगर कोई परिवार हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो अभी उसका औसत बिल 840–870 रुपए आता है।पहले 100 यूनिट का रेट ₹4.10 और दूसरे 100 यूनिट का रेट ₹4.20 प्रति यूनिट है।
अब नई योजना में—
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पहले 100 यूनिट का बिल 410–450 से घटकर अब 205–225 हो जाएगा।
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दूसरे 100 यूनिट का बिल (100–200) समान रहेगा, क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में आता है।
यानी कुल मिलाकर 200 यूनिट पर उपभोक्ता को लगभग ₹420–₹435 की सीधी राहत मिलेगी।
जो परिवार पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे, अब उन्हें ₹800–₹850 ही देना पड़ेगा।
हाफ बिजली बिल योजना क्या है?
भूपेश सरकार ने 1 मार्च 2019 को हाफ बिजली बिल योजना शुरू की थी।
इसका मकसद था घरेलू उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से राहत देना।
400 यूनिट या उससे कम बिजली खपत पर कुल बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना पड़ता था।अगर खपत इससे ज्यादा भी होती थी, तो पहले 400 यूनिट पर हाफ बिल का फायदा मिलता था।
जनता को राहत, लेकिन विभाग पर बढ़ेगा बोझ
नई व्यवस्था लागू होते ही सरकार पर सब्सिडी का बोझ सैकड़ों करोड़ बढ़ेगा।
हालांकि जानकारों के मुताबिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह राहत काफी जरूरी थी।बिजली बिल का नियमित भुगतान भी इससे सुधरने की उम्मीद है।
CM बोले — राज्य में सोलर की मांग तेज
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में रूफटॉप सोलर की मांग तेजी से बढ़ रही है।
अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं और 12,000 से अधिक सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को सस्ती और सुचारू बिजली देना सरकार की प्राथमिकता है।
रूफटॉप सोलर प्लांट में समय लग रहा है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं को तुरंत राहत देने के लिए दिसंबर से नई योजना शुरू की जा रही है।
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