भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों की कामकाज व्यवस्था अब और कड़ी होने जा रही है। रायपुर से निकले ताज़ा आदेश ने साफ कर दिया है कि अब कर्मचारियों की उपस्थिति सिर्फ आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन से ही मानी जाएगी। लोकल ऑफिसों में इस खबर की चर्चा तेज है, क्योंकि इससे समयपालन पर सीधा असर पड़ेगा।
राज्य सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समय पर कामकाज सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में 21 नवंबर को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नया आदेश जारी किया है।
अब प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में AEBAS अनिवार्य रहेगा, जिसके लिए जीएडी ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को तुरंत प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी शासकीय सेवकों की उपस्थिति अब इसी आधार-सक्षम बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज होगी। इससे मनमानी एंट्री और देरी की आदत पर रोक लगेगी। ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच भी इस फैसले की चर्चा है, खासकर छोटे कस्बों के कार्यालयों में।
पूर्व में ही सभी अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी आधार पर अब निर्देश दिया गया है कि AEBAS को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और 28 नवंबर 2025 तक संलग्न प्रारूप में अनिवार्य जानकारी भेजी जाए। साथ ही यह भी तय किया गया है कि ई-ऑफिस के नोडल अधिकारी ही AEBAS के नोडल अधिकारी रहेंगे।
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