Chhattisgarh में बदल जाएगा राशन का तरीका! अब ATM की तरह स्कैन होगा कार्ड, नया Smart-PDS अगले साल लागू...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में राशन सिस्टम बदलने जा रहा! अब कार्ड होगा ATM की तरह स्कैन, मिल सकेगा कहीं से भी अनाज

रायपुर में बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला साझा किया। स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन लेने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कार्डधारक किसी भी उचित मूल्य दुकान से अनाज ले सकेंगे, बस कार्ड स्कैन कराना होगा—बिल्कुल ATM की तरह। यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों की सुविधा बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि अगले साल से स्मार्ट-पीडीएस पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। प्रदेश की 6,585 दुकानों में से जिनके पास अपना भवन नहीं है, उनके लिए नए भवन निर्माण का बजट भी स्वीकृत हो गया है। सभी ऑफलाइन दुकानों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, ताकि पूरा सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पर चले।

बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर के 402 दूरस्थ गांवों के 42,220 परिवारों को चावल, चना, नमक, शक्कर और गुड़ पहले से ही निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 18 नई दुकानों को मंजूरी भी दे दी गई है। स्थानीय लोगों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 38 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं। 2025 में भी नए कनेक्शन जारी रहेंगे। स्मार्ट पीडीएस आने के बाद सप्लाई चेन, वितरण प्रणाली, शिकायत निवारण और गाड़ियों की ट्रैकिंग एक ही सिस्टम के तहत चलेंगी। लाल, पीले और हरे अलर्ट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग भी तेज होगी। पीडीएस में 11 लाख नए परिवार जुड़ने से अब 82 लाख सदस्य लाभ ले रहे हैं।

राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की बात करें तो नामांतरण, विभाजन और सीमांकन के 52,908 मामले अभी लंबित हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 7,438 और सरगुजा व बिलासपुर में क्रमशः 5,000 और 2,000 मामले पेंडिंग हैं। ई-राजस्व से लोगों की अनावश्यक पेशियों में काफी कमी आई है।

धान खरीदी को लेकर जानकारी देते हुए सचिव ने बताया कि 25 लाख 49 हजार किसानों से धान खरीदा गया है। 25 लाख किसानों को 34,348 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। खरीदी सीमा बढ़ाकर 15 क्विंटल से 21 क्विंटल कर दी गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस साल 26 लाख 49 हजार किसान पंजीकृत हैं। अब तक एक लाख 17 हजार 500 किसानों से 77 क्विंटल धान खरीदा गया और 1,150 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। पारदर्शिता के लिए "तुम्हार टोकन" योजना के तहत तीन हजार टोकन जारी किए गए हैं।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं ने आम लोगों का काम काफी आसान कर दिया है। खसरा, बी-वन, डिजिटल साइन, नामांतरण और डायवर्सन जैसी सेवाएं ऑनलाइन होने से बड़ी सुविधा मिल रही है। 15,900 गांवों में 10 लाख लोगों को पट्टा वितरण की तैयारी की जा रही है। भुइया एप के जरिए भूमि रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हैं। आपदा प्रभावितों को दो साल में 321 करोड़ रुपये की सहायता और तीन हजार युवाओं को "आपदा मित्र" योजना में प्रशिक्षण दिया गया है। पीडीएस में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी है।

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