भारत को मिला नया CJI! जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, 15 महीने संभालेंगे देश की सर्वोच्च कुर्सी..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : देश को मिला नया CJI, शपथ समारोह में दिखा गौरव का पल

रविवार शाम देश की न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिला। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। जस्टिस बीआर गवई के रिटायर होते ही देश की सबसे ऊंची ज्यूडिशियल कुर्सी अब जस्टिस सूर्यकांत के हाथों में है।

शपथ समारोह में देश-विदेश की हस्तियों की मौजूदगी

नई दिल्ली में हुए समारोह में कई प्रतिष्ठित लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि सात देशों के चीफ जस्टिस भी इस मौके के गवाह बने। स्थानीय कानूनी हलकों में भी आज उनका नाम खूब चर्चा में रहा—लोग कह रहे हैं कि “अब सुप्रीम कोर्ट में नए दौर की शुरुआत होगी।”

370, पेगासस, बिहार वोटर लिस्ट—इन बड़े मामलों में रहे अहम भूमिका

सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस कांत कई बड़े संवैधानिक फैसलों का हिस्सा रहे।
इनमें शामिल हैं—

• आर्टिकल 370 हटाने से जुड़े निर्णय

• पेगासस स्पाइवेयर केस

• बिहार की वोटर लिस्ट मामले पर सुनवाई

इन फैसलों ने उन्हें देश की न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया।

15 महीने का कार्यकाल, 2027 में होगा रिटायरमेंट

जस्टिस कांत को 30 अक्टूबर को CJI-डेजिग्नेट बनाया गया था। वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष पूरे होने पर सेवानिवृत्त होंगे।

कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत? हिसार के साधारण परिवार से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर

10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस कांत का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। एक सामान्य परिवार से निकलकर वे देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी तक पहुंचे।
उन्होंने 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री ली और ‘फर्स्ट क्लास फर्स्ट’ रहे।

हाई कोर्ट जर्नी: पंजाब-हरियाणा से हिमाचल तक

सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जस्टिस कांत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
उससे पहले वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले सुना चुके थे।कुछ प्रमुख फैसले जिन्होंने उन्हें खास पहचान दिलाई

उनके सुप्रीम कोर्ट करियर के दौरान—

• बोलने की आज़ादी पर महत्वपूर्ण फैसला

• नागरिकता से जुड़े मामलों में दिशा

• राज्य विधानसभा बिलों पर गवर्नर–प्रेसिडेंट की शक्तियों की व्याख्या करने वाली बेंच
  इनमें शामिल हैं, जिनका असर आगे कई राज्यों तक दिखाई देगा।

एक अन्य सुनवाई में उन्होंने चुनाव आयोग से बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूटे 65 लाख वोटरों की जानकारी पेश करने को कहा था।

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