भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब मंत्रियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरों और निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। औपनिवेशिक दौर से चली आ रही इस परंपरा को समाप्त करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर परंपरा समाप्त

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गार्ड ऑफ ऑनर की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद गृह विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए इस परंपरा को खत्म करने का आदेश जारी किया। इसका उद्देश्य पुलिस बल की ऊर्जा और समय को औपचारिकताओं से निकालकर कानून-व्यवस्था और जनसेवा जैसे मूल दायित्वों में लगाना है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने पहले ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था में बदलाव किया जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में यह संशोधन किया गया है, ताकि पुलिस बल अनावश्यक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी कार्यक्षमता बेहतर तरीके से निभा सके।

सामान्य दौरों में सलामी गारद समाप्त
जारी आदेश के अनुसार राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान और निरीक्षण के समय अब गृहमंत्री, अन्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गारद नहीं दी जाएगी। जिला भ्रमण और निरीक्षण के दौरान पहले से चली आ रही यह व्यवस्था अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

राष्ट्रीय व राजकीय आयोजनों में रहेगी व्यवस्था
हालांकि यह निर्णय राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राजकीय समारोह और पुलिस दीक्षांत परेड जैसे आयोजनों में गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी।

संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल यथावत
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों और विशिष्ट अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल के तहत सलामी गारद की व्यवस्था यथावत रहेगी। शासन का यह निर्णय प्रशासनिक सुधार और जनोन्मुखी व्यवस्था की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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