भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई।बीएसपी से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर सिविक सेंटर पार्किंग में चल रहा विधायक देवेंद्र यादव का सत्याग्रह आखिरकार पांचवें दिन समाप्त हो गया। बीएसपी प्रबंधन और जिला प्रशासन से चर्चा के बाद विधायक ने एक छोटी बच्ची के हाथों नारियल पानी पीकर अनशन तोड़ा।
सेल भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े अस्पताल, स्कूल, मैत्रीबाग, रिटेंशन स्कीम, लीज, न्यूनतम वेतन और निजीकरण जैसे मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चल रहा था। पांच दिन बाद बीएसपी प्रबंधन ने विधायक की मांगों पर गंभीरता दिखाई और बातचीत के लिए बैठक आयोजित की गई।
बीएसपी मुद्दों पर हुई अहम बैठक
भिलाई निवास में करीब दो घंटे तक चली बैठक में कार्यवाहक डीआईसी ईडी एचआर पवन कुमार, एसडीएम पिसदा, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर नीरज पाल, राजेंद्र परगनिहा, प्रदीप दास, सीजू एंथोनी और पूर्व महापौर नीता लोधी मौजूद रहे।
बैठक के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने AICC और PCC के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की।
सेक्टर-9 हॉस्पिटल पर बनी सहमति
विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि बैठक में सबसे अहम फैसला सेक्टर-9 हॉस्पिटल को लेकर हुआ। बीएसपी प्रबंधन ने साफ किया कि यह अस्पताल न तो बेचा जाएगा और न ही लीज पर दिया जाएगा।
अस्पताल के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही बंद पड़ी यूनिटों को दोबारा चालू करने और बाहरी सुविधाएं लेने पर भी सहमति बनी, ताकि मरीजों को बाहर रेफर न करना पड़े।
विधायक ने स्पष्ट कहा कि सेक्टर-9 हॉस्पिटल भिलाई का है और भिलाई का ही रहेगा, किसी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मैत्रीबाग पर सरकार का नियंत्रण
मैत्रीबाग को लेकर भी बैठक में साफ रुख सामने आया। विधायक देवेंद्र ने कहा कि मैत्रीबाग किसी निजी संस्था को नहीं दिया जाएगा। यदि छत्तीसगढ़ सरकार इसे लेना चाहेगी, तो उसे सौंपा जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमारी है, इसलिए यह निर्णय स्वीकार्य है।
बीएसपी स्कूलों के निजीकरण को लेकर प्रबंधन किसी संस्था को सौंपने की बात करता रहा, लेकिन विधायक ने राज्य सरकार को शामिल किए बिना किसी भी फैसले को अस्वीकार कर दिया।
रिटेंशन स्कीम और लीज पर नहीं बनी बात
रिटेंशन स्कीम और लीज के मुद्दे पर बैठक बेनतीजा रही। विधायक ने साफ कहा कि एक भी परिवार नहीं हटेगा। बीएसपी से रिटायर्ड कर्मचारियों को मकान मिलना चाहिए और जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए पुरानी दरें ही लागू हों। बढ़े हुए रेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
बीएसपी ने 600 स्क्वायर फीट तक के आवास को लाइसेंस पर देने की बात कही, लेकिन विधायक ने वर्तमान में जिस आवास में लोग रह रहे हैं, उसी को देने की मांग रखी।
दुकानों की रजिस्ट्री पर बढ़े शुल्क का विरोध किया जाएगा। न्यूनतम वेतन को लेकर ट्रेड यूनियनों के साथ आगे की रणनीति तय होगी।
विधायक ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो मेन गेट पर अनशन किया जाएगा।
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