भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर संसद में जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा।
सरकार की ओर से प्रस्तावित इस नए बिल की कॉपियां लोकसभा सांसदों के बीच बांट दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस विधेयक का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 रखा गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा।
सरकार का उद्देश्य इस कानून के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका के लिए एक नया और मजबूत ढांचा तैयार करना है, ताकि गांवों में रहने वाले परिवारों को नियमित काम मिल सके।
प्रस्तावित बिल के मुताबिक, हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर लोकसभा में जल्द ही चर्चा शुरू हो सकती है।
बिल में यह भी प्रावधान रखा गया है कि काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है, तो संबंधित लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान शामिल किया गया है।
विधेयक पेश किए जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच संसद में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
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