भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग तक आने वाले समय में शहरों की रफ्तार बदलने वाली है।
राज्य सरकार रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी है।
रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना पर काम तेज हो गया है। मेट्रो परियोजना के सर्वे और डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। विधानसभा में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2025 के पारित होने के बाद SCR परियोजना को नई गति मिली है।
सरकार इस योजना को राज्य के विकास का नया ग्रोथ इंजन मान रही है। SCR के अंतर्गत आने वाले शहरों में योजनाबद्ध शहरी विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।
अरुण साव बोले— छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा मेट्रो युग
डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडियाकर्मियों से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो परियोजना अभी शुरुआती स्तर पर है। उन्होंने बताया कि मेट्रो के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और आने वाले समय में देशभर में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा।
उन्होंने कहा कि आवाजाही की बेहतर सुविधा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर SCR की अवधारणा को अमल में लाया गया है।
इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और नागरिक सुविधाओं को नई ऊंचाई देना है। मेट्रो सेवा शुरू होने से सड़क यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
2031 तक 50 लाख से ज्यादा आबादी का अनुमान
सरकार के आकलन के अनुसार, 2031 तक राजधानी क्षेत्र की आबादी 50 लाख से अधिक हो सकती है। बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर काम करेगा।
5 करोड़ में बनेगी DPR
साल 2024-25 के बजट में SCR कार्यालय की स्थापना, सर्वे और डीपीआर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण के अंतर्गत एक कार्यकारी समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष सीईओ होंगे। इसमें नगर एवं ग्राम निवेश, नगरीय प्रशासन, पर्यावरण, वित्त विभाग के अधिकारी और SCR क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर सदस्य रहेंगे।
SCR के विकास के लिए अलग से राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। प्राधिकरण को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने का अधिकार होगा। यह हर साल बजट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा।
मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष
SCR विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे। इसमें मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, विधायक और निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। भूमि उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना राजधानी क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
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