भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई के रूआबांधा मैदान को लेकर इन दिनों माहौल गर्माया हुआ है। दुर्ग–पाटन रोड स्थित रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आवास निर्माण के विरोध में बस्तीवासी पिछले पांच दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।
रूआबांधा मैदान पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल वृत्त दुर्ग द्वारा तालपुरी ब्लॉक-3 के अंतर्गत आवासीय और व्यावसायिक परिसर बनाने की योजना प्रस्तावित है। इसी योजना का स्थानीय लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं।
धरने पर बैठे बस्तीवासियों का आरोप है कि सरकारी योजना की आड़ में उनके वर्षों पुराने घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि इससे उनकी पूरी बसाहट उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है।
रूआबांधा बस्ती के निवासी राजेंद्र प्रसाद चंदन, राजेंद्र रजक सहित अन्य प्रभावितों ने बताया कि बस्ती के अधिकांश परिवार गरीब तबके से हैं। उनका दावा है कि वर्ष 1998 में उन्हें आवासीय पट्टा दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने अपने सीमित संसाधनों से घर बनाए थे।
बस्तीवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि किसी भी गरीब परिवार को वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अब यहां 57 घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, जो मंत्री के बयान के विपरीत है।
पीड़ितों का कहना है कि वर्ष 2015 में यहां 25 से 30 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसे अब प्रस्तावित निर्माण के लिए तोड़ा जा रहा है। साथ ही यह मैदान बस्ती के बच्चों के खेलने का एकमात्र स्थान है, जहां साप्ताहिक बाजार और मंदिर भी स्थित हैं।
सर्व समाज संस्था रूआबांधा और समस्त महिला संगठन की ओर से मांग की गई है कि सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे, जारी नोटिस वापस ले और वर्तमान स्थिति को बरकरार रखा जाए।
धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने 57 घरों पर जारी नोटिस को वापस लेने, खेल मैदान, साप्ताहिक बाजार स्थल और मंदिर को सुरक्षित रखने की मांग उठाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
वहीं, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल वृत्त के उपायुक्त आर.के. राठौर ने बस्तीवासियों के आरोपों को भ्रामक बताया है। उनका कहना है कि यह भूमि बीएसपी से विधिवत खरीदी गई है और तालपुरी भिलाई में ब्लॉक-सी का निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की स्वीकृति, भवन अनुज्ञा और रेरा पंजीकरण के बाद नियमानुसार किया जा रहा है।
आर.के. राठौर के अनुसार, इस परियोजना में करीब 150 से 200 परिवारों ने मकान खरीदने के लिए पंजीयन कराया है, जिन्हें तय समय में आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। योजना में कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के हितग्राही शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित जमीन पर केवल 18 घर ही अतिक्रमण की जद में आते हैं। 57 घर तोड़े जाने की बात को उन्होंने गलतफहमी बताया। उनके अनुसार, सीमांकन के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है और फिलहाल खाली जमीन पर काम किया जाएगा।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि 18 घरों से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी और प्रभावित परिवारों को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही राहत दी जाएगी।
गृह निर्माण मंडल के मुताबिक, रूआबांधा मैदान में 3.75 एकड़ भूमि पर कुल 321 यूनिट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 280 आवासीय और 41 व्यावसायिक परिसर शामिल हैं। इस परियोजना को 2 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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