भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर में पुलिस व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है।

छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर के आधे जिले में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इसके तहत रायपुर के 22 थाने पुलिस कमिश्नर के अधीन रहेंगे, जबकि 10 थाने SP द्वारा संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा।

दो हिस्सों में बंटेगी रायपुर पुलिस
कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर की पुलिस फोर्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर मॉडल पर आधारित है, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग अलग-अलग तरीके से की जाती है।

पूरे जिले में लागू होने की थी चर्चा
शुरुआत में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि कमिश्नरी सिस्टम पूरे रायपुर जिले में लागू होगा। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखा था, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थीं।

IAS लॉबी के विरोध से अटका फैसला
21 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन IAS लॉबी के विरोध के चलते उस दिन चर्चा नहीं हो सकी। बाद में भोपाल और इंदौर मॉडल की तर्ज पर आधे जिले में सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी।

IPS लॉबी ने जताई नाराजगी
IPS लॉबी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि पूरे जिले में सिस्टम लागू नहीं होने से दो अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। विभाग के पास न तो पर्याप्त मैनपावर है और न ही संसाधन, जिससे यह व्यवस्था केवल औपचारिकता बनकर रह सकती है।

सीमाओं के बंटवारे पर भी सवाल
IPS अधिकारियों के अनुसार कमिश्नरी और ग्रामीण पुलिसिंग की सीमाएं मनमाने ढंग से तय की गई हैं। ग्रामीण इलाका होने के बावजूद उरला क्षेत्र को कमिश्नरी में शामिल किया गया, जबकि मुजगहन समेत 10 थानों को ग्रामीण पुलिस के अधीन कर दिया गया है।

स्टाफ की भारी कमी चिंता का विषय
राजधानी रायपुर में एक थाने में आदर्श रूप से 75 पुलिसकर्मियों की जरूरत बताई गई है, जबकि वर्तमान में औसतन 30 से 35 का ही बल तैनात है। अब मौजूदा स्टाफ का भी बंटवारा होगा, जिससे फील्ड में पुलिस बल की कमी और बढ़ने की आशंका है। जिले में कुल 7500 से अधिक पुलिस बल की जरूरत बताई जा रही है।

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