भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : नए साल की पहली CG साय कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही इस नीति से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है।

CG Sai Cabinet Meeting Excise Policy 2026 Nava Raipur Decisions News

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने सेक्टर-18 में स्थित लगभग 40 एकड़ भू-खंड को श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को लीज पर आबंटित करने की स्वीकृति दी है। यह लीज एकमुश्त 90 वर्षों के लिए होगी, जिस पर नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी।

एसवीकेएम एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है। यह संस्था हर साल एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

साय कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का भी निर्णय लिया है। यह समझौता राज्य में आईटी, आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

एसटीपीआई देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एसटीपीआई आने वाले तीन से पांच वर्षों में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे डोमेन में 133 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केंद्र की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है, जो हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को सहयोग देगा।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर भी अहम निर्णय लिए हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने पर सहमति बनी है।

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