भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर दिल्ली में बड़ी पहल देखने को मिली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की।
इस मुलाकात के दौरान सांसद तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ के समग्र आर्थिक विकास और मजबूत आधारभूत ढांचे से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्ताव सौंपे और इन्हें आगामी केंद्रीय बजट में शामिल करने का आग्रह किया।
सांसद साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज, ऊर्जा और औद्योगिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, लेकिन इन संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सशक्त परिवहन और बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने जिन तीन परियोजनाओं को “गेम-चेंजर” बताया, उन पर वित्त मंत्री से विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने कटघोरा–डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना को 100 प्रतिशत केंद्र पोषित किए जाने की मांग रखी। सांसद ने कहा कि यह रेल लाइन ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है। इससे कोरबा कोयला क्षेत्र से पश्चिमी भारत तक कोयला और अन्य खनिजों की निर्बाध आपूर्ति संभव हो सकेगी। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश की औद्योगिक जरूरतों के लिए भी एक “लाइफलाइन” बताया।
इसके साथ ही सांसद ने बिलासपुर में रेल वैगन निर्माण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) का मुख्यालय बिलासपुर में है और पास ही भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, जिससे कच्चे माल की उपलब्धता आसान होगी। इस परियोजना से रेलवे को लागत में लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे।
मुलाकात के दौरान बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। तोखन साहू ने कहा कि बिलासपुर राज्य का प्रमुख औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र है, जहां बड़े विमानों के संचालन की जरूरत है। उन्होंने एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे विमानों के संचालन के लिए रनवे विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष बजटीय प्रावधान की मांग की।
सांसद तोखन साहू ने कहा कि ये तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘गति शक्ति’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन के अनुरूप हैं। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के लागू होने से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और देश की जीडीपी में भी अहम योगदान होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया और छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी योजनाओं पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के संतुलित और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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