भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : केंद्र सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता और छत्तीसगढ़ के लिए पूरी तरह निराशाजनक साबित हुआ है।

भूपेश बघेल ने बजट को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का कोई ठोस रोडमैप नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन जमीन पर जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ।

Budget 2026 par Bhupesh Baghel ka hamla – sharab mehngi aur machhli sasti par tippani

उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में कृषि, उद्योग, रोजगार और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। किसान, युवा और मजदूर वर्ग को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई।

मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलने की जो उम्मीद थी, वह पूरी तरह टूट गई है।

“शराब महंगी और मछली सस्ती”—इस पर व्यंग्य करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में यही एक बदलाव साफ नजर आता है, लेकिन देश के विकास को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि बजट के बाद शेयर बाजार का गिरना इस बात का संकेत है कि निवेशकों को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ।

राज्य के हितों को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य को कोई विशेष लाभ नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ को पूरी तरह अडानी के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के दौरे भी जनता की समस्याओं के बजाय अडानी समूह की योजनाओं पर केंद्रित रहते हैं।

शराब के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री बढ़ रही है। सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे सामाजिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है।

धान खरीदी को लेकर भी उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर धान की खरीदी नहीं कर पाई। तारीख निकल गई और किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे किसानों से जबरन समर्पण कराया गया, जबकि बड़े किसानों को टोकन तक नहीं मिल पाए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई।

अंत में भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसान, आम जनता और छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी कर रही हैं। उन्होंने मांग की कि बजट में जनता की जरूरतों के अनुसार बदलाव किए जाएं, ताकि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिल सके।

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