भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने देश को विकास की नई रफ्तार देने का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 9वां आम बजट पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का फोकस हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने पर रहा है। रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता और परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों से देश ने लगभग 7 फीसदी की विकास दर हासिल की है।

Union Budget 2026 Highlights: 7 High Speed Rail Corridor and Mega Textile Park Announcement

मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग पर जोर

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से जीवित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास को तेज करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों में दखल दिया जाएगा, जिसमें MSME को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास शामिल है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

वित्त मंत्री ने ‘चैलेंज मोड’ में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया।

देश को मिले 7 हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर

बजट में शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की बड़ी सौगात दी गई।
इनमें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी शामिल हैं। सरकार ने इन्हें विकास-संयोजक के रूप में तैयार करने की बात कही।

4 राज्यों में रेयर-अर्थ कॉरिडोर

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। इसका मकसद दुर्लभ खनिजों और स्थायी चुम्बकों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।

खेल सामान होंगे सस्ते

वित्त मंत्री ने खेलकूद के सामान सस्ते करने की घोषणा की। साथ ही गांवों के लिए महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना और SME सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया, जिससे खिलाड़ियों और युवाओं को फायदा मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर फोकस

भारतीय IP डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का बजट बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है। सेमीकंडक्टर विस्तार के लिए ISM 2.0 लॉन्च होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

वर्ष 2026-27 में पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास, नए राष्ट्रीय जलमार्ग और इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड की भी घोषणा की गई।

भारत बनेगा बायोफार्मा हब

भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना लाई गई है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

3 नए आयुर्वेदिक अस्पताल

बजट में आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए एम्स जैसे 3 नए आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने की घोषणा की गई। पशु चिकित्सा और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

शिक्षा, AI और रोजगार पर फोकस

किसानों के लिए ‘भारत विस्तार AI एग्री टूल’ की घोषणा की गई।
शिक्षा से रोजगार और उद्यम के लिए एक हाई-पावर कमेटी गठित होगी, जो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

क्या हुआ सस्ता-महंगा

सस्ता:
शुगर और कैंसर की दवाएं, खेल-कूद का सामान, माइक्रोवेव, बायोगैस मिश्रित CNG

महंगा:
शराब, स्क्रैप, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, खनिज

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बजट 2026: इनकम टैक्स में बड़ी राहत नहीं, लेकिन ये 4 अहम बदलाव जान लें

केंद्रीय बजट 2026 में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी छूट या स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं, जो आम लोगों को राहत देने वाले हैं।

सबसे अहम बदलाव यह है कि अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यानी टैक्सपेयर्स को अपनी गलती सुधारने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा।

इनकम टैक्स से जुड़े 4 बड़े बदलाव

1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून
केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने का ऐलान किया है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स स्लैब या रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल-फ्रेंडली बनाया जाएगा।

विदेश पैसे भेजने पर अब कम टैक्स
पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर लगने वाला TCS अब 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
इसके साथ ही विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% और 20% के TCS रेट भी घटाकर 2% कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा।

TDS न कटवाने के लिए अब आवेदन की जरूरत नहीं
अब अगर किसी व्यक्ति पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो उसका TDS अपने-आप नहीं कटेगा। इसके लिए अलग से फॉर्म 15G या 15H जमा करने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव खासकर वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वालों के लिए राहतभरा है।

31 मार्च तक भर सकेंगे रिवाइज्ड ITR
इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली शुल्क देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती रहेगी।

नई टैक्स रिजीम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी।
सेक्शन 87A के तहत सैलरीड वर्ग को 12.75 लाख रुपए तक और अन्य टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती रहेगी।

बदलाव क्यों नहीं हुआ?

टैक्स एक्सपर्ट आनंद जैन के मुताबिक, सरकार ने पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी थी। इसी वजह से इस बजट में टैक्स स्लैब बदलने की संभावना पहले से ही बेहद कम थी।