कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान: छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,स्टार्टअप को बढ़ावा,पायलट ट्रेनिंग और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ड्रग्स तस्करी और नशे से जुड़े नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार 4 फरवरी को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य में नवाचार, स्टार्टअप, पायलट प्रशिक्षण और नगरीय सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में जिला स्तरीय नशा विरोधी टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके लिए 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे नशे के कारोबार पर निगरानी और कार्रवाई और मजबूत होगी।

बैठक में पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत विशेष अभियान समूह के गठन को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह विशेष बल किसी भी अचानक या गंभीर स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने का काम करेगा।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा शुरू करने का भी निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जो निजी भागीदारी से संचालित होंगे। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के जरिए नए उद्यमों, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार से जुड़े युवाओं को सहयोग मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे।

बैठक में यह भी तय किया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपा जाएगा। इससे लोगों को दोहरे खर्च से राहत मिलेगी और पानी, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं सीधे नगर निकायों से मिलेंगी।

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में बहुमंजिला सरकारी भवन निर्माण को भी मंजूरी दी, जिससे शासकीय कार्यालयों के लिए भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके।

इसके अलावा राज्य में क्लाउड आधारित नीति लागू करने और दूरस्थ व नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इससे डिजिटल सेवाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों तक सरकारी सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगी।

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