Chhattisgarh Home Dept Update: पुलिसकर्मियों को पहली बार बिना प्रीमियम बीमा, 19 पर गैंगस्टर एक्ट; सरेंडर नक्सलियों को स्मार्टफोन..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में पुलिस और जेल व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने पहली बार पुलिसकर्मियों को बिना प्रीमियम बीमा सुविधा देने का फैसला किया है, वहीं गौ-तस्करी के 19 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है।

नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने गृह और जेल विभाग के कामकाज पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से पुलिस, न्याय और जेल व्यवस्था को आधुनिक और सरल बनाने पर लगातार काम हो रहा है।

उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत ICJS सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए पुलिस, कोर्ट और जेल को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। दुर्ग और बिलासपुर को पायलट मॉडल जिला बनाया गया है, जहां ई-साक्ष्य से जांच की प्रक्रिया तेज हुई है।

मंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए पहले कोई बीमा व्यवस्था नहीं थी। अब 8 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना प्रीमियम सैलरी अकाउंट बीमा सुविधा दी जा रही है। इसका लाभ सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मिल रहा है। अब तक 15 शहीद जवानों के परिवारों को 16 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।

सरकार ने अवैध प्रवासियों, धर्मांतरण, गौ-तस्करी, नशा कारोबार और साइबर अपराध पर सख्ती दिखाई है। 4 अवैध प्रवासियों को देश से निष्कासित किया गया है और विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है।

धर्मांतरण मामलों में पिछले 2 वर्षों में, राज्य गठन के 23 वर्षों की तुलना में दोगुने प्रकरण दर्ज हुए हैं। गौवंश व.ध और तस्करी में 142 वाहन राजसात हुए, 27 की नीलामी की गई और 19 आदतन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

नशा मामलों में NDPS एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती और नीलामी की कार्रवाई हुई है। गांजा, नशीली दवाइयां, MDMA, हेरोइन, ब्राउन शुगर और डोडा का नष्टीकरण किया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के खाते सीज किए गए हैं।

फर्जी सिम जारी करने वाले 165 POS संचालक गिरफ्तार हुए हैं। 255 अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग लिंक और पोर्टल ब्लॉक किए गए हैं। 9 जिलों में साइबर थाने शुरू किए गए हैं।

नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में काम कर रही है।

सरेंडर कर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलियों को 5G मोबाइल दिए जा रहे हैं, ताकि वे बाहरी दुनिया से जुड़ सकें और अपनी बात रख सकें। उनके लिए आजीविका प्रशिक्षण, योजनाओं का लाभ और शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था की गई है।

जेल सुधार के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर केंद्रीय जेल को ISO प्रमाणन मिला है। अंबिकापुर जेल में सरगुजा स्कूल ऑफ आर्ट्स और रायपुर केंद्रीय जेल में ‘उमंग-तरंग’ रेडियो स्टेशन संचालित है।

जेलों में मसाला, ऑयल एक्सट्रैक्शन, LED बल्ब और पेट्रोल पंप जैसे उद्योग भी शुरू किए गए हैं।

इस दौरान एसीएस गृह मनोज पिंगुआ, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता, सचिव हिमशिखर गुप्ता, एडीजी अमित कुमार और एडीजी एस.आर.पी. कल्लूरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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