इस बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, विभागीय सचिव और प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर शामिल होंगे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राधिकरण के बजट की जानकारी दी जाएगी और स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 में 1006 विकास कार्यों के लिए लगभग 72.20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है, जो प्राधिकरण की मंजूरी का इंतजार कर रही है।
वहीं, बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 79.56 करोड़ रुपए के कार्यों का भी अनुमोदन प्रस्तावित है। पिछले साल स्वीकृत 1220 कार्यों में से 709 पूरे हो चुके हैं, जबकि 508 कार्य अभी अधूरे हैं। बैठक में इन सभी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने की रणनीति बनाई जाएगी और नए अनुमोदनों पर चर्चा होगी।
इसी दिन शुक्रवार को दुर्ग में आईटी पार्क को लेकर भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। आईआईटी के साथ 20 आईटी कंपनियां समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगी। बताया गया है कि देशभर की 40 आईटी कंपनियों ने आईटी पार्क में अपने सेंटर स्थापित करने पर सहमति दी है। निगम और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से यह एमओयू हस्ताक्षर समारोह नालंदा परिसर, आईआईटी भिलाई में दोपहर 2 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों यश ड्रीम के निवेशकों को उनकी डूबी हुई निवेश राशि भी लौटाई जाएगी। सांकेतिक रूप से 6 निवेशकों को 20 लाख 32 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन प्रदान की जाएगी, जबकि अन्य निवेशकों के लिए आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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