सुशासन तिहार 2026: CM साय का बड़ा आदेश, 1 मई से 10 जून तक हर जिले में लगेंगे समाधान शिविर..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सुशासन की बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। आम लोगों की समस्याओं को तेजी से सुलझाने के लिए “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं।

रायपुर से जारी पत्र में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान ही असली सुशासन की पहचान है। लोगों को पारदर्शी, सरल और तेज सेवाएं देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले साल के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस बार इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसमें जमीन से जुड़े मामले जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा की बकाया मजदूरी, योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं और हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का भी जल्दी समाधान करने को कहा गया है।

सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं पर खास फोकस रहेगा।

सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह में और शहरों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर ये शिविर आयोजित होंगे। यहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ भी मिलेगा।

शिविरों में मिले आवेदनों का अधिकतम एक महीने के भीतर समाधान करने और हर आवेदक को उसकी स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण करेंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे।

मुख्यमंत्री साय खुद भी अलग-अलग जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे और हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति और आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। निरीक्षण के बाद प्रेसवार्ता और सामाजिक संगठनों से चर्चा भी की जाएगी।

इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें।

अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इन शिविरों में जरूर पहुंचें और इस पहल का हिस्सा बनें।

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