नकटी विवाद पर BJP का पलटवार! गौरीशंकर श्रीवास बोले- सभी विस्थापितों को मिलेगा न्याय, 2021 में कांग्रेस सरकार ने ही दी थी प्रोजेक्ट को मंजूरी

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। नकटी विस्थापन मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नकटी प्रोजेक्ट को वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही मंजूरी मिली थी। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी विस्थापितों को न्याय मिलेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि नकटी में बनाए जा रहे आवास केवल विधायकों के लिए नहीं हैं। ये आवास अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतमंद लोगों के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार के समय सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद ही इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज 50 लाख रुपये के मकान में रहने वाले लोग खुद को गरीब बता रहे हैं। उनका आरोप था कि ढाई साल बाद कांग्रेस केवल "राजनीतिक पर्यटन" के उद्देश्य से इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी विस्थापितों को उचित आवास और पैकेज उपलब्ध कराएगी तथा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।

इस दौरान आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु भी मौजूद रहे।

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 प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कंडेय ने कहा कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को गुमराह कर गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी कार्यशैली भूल चुकी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय हाउसिंग बोर्ड ने शासकीय रूप से जमीन की मांग की थी। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर प्रस्ताव शासन को सौंपा गया। कॉलोनी तैयार होने की सूचना मिलने के बाद कराए गए सर्वे में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में कब्जा मिला, जहां कच्चे मकानों को चिन्हित किया गया।

डॉ. मार्कंडेय ने कहा कि वर्ष 2023 में जब आवासीय प्रक्रिया आगे बढ़ी, तब वहां कब्जाधारियों की संख्या और कब्जे का क्षेत्र तेजी से बढ़ गया। उन्होंने बताया कि जहां आवास के लिए ढाई डिसमिल जमीन दी जाती है, वहीं किसी के पास 10 हजार तो किसी के पास 17 हजार वर्गफीट तक जमीन पाई गई।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही इस स्थान का चयन किया था, लेकिन बाद में लोगों ने आवश्यकता से कहीं अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस अवैध कब्जे को सही मानती है और क्या पूरे प्रदेश में इसी तरह कब्जा करवाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कब्जा करने के बाद कांग्रेस के नेता जमीन भी बेच देते हैं और अब अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. मार्कंडेय ने कहा कि सेरीखेड़ी में कांग्रेस ने कई परिवारों को बेघर किया था। उन परिवारों को न जगह दी गई और न ही विस्थापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी नहीं हटा पाई, बल्कि केवल षड्यंत्र करती रही। पिछले एक वर्ष में नोटिस देने और व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी करते हुए बीजेपी सरकार ने 61-62 लोगों और परिवारों को मकान उपलब्ध कराया है।

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