भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचाने वाला शराब घोटाला मामले ने सोमवार को बड़ा मोड़ ले लिया।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे पहले उनकी याचिका बिलासपुर उच्च न्यायालय भी ठुकरा चुका था। अदालत के इस फैसले के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) चैतन्य की गिरफ्तारी की दिशा में तेजी ला सकती है।

मामले की जानकारी के मुताबिक, चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख बढ़ाकर 22 सितंबर कर दी गई। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके पक्ष में राहत देने से साफ इंकार कर दिया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के इस आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। रायपुर और आसपास के राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, ईओडब्ल्यू पहले ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुका है। अब अदालत में इस पर सुनवाई होगी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

गौर करने वाली बात यह है कि 18 जुलाई 2025 को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने चैतन्य बघेल को उनके भिलाई स्थित घर से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे अपना जन्मदिन मना रहे थे। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

शराब घोटाले की जांच की शुरुआत रायपुर एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर से हुई थी। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का हवाला दिया गया था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह घोटाला करीब 2,500 करोड़ रुपये का है। बताया जा रहा है कि इस अवैध कमाई ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने इस अवैध रकम को अपनी जेब में भरा।

इस घोटाले में न केवल प्रशासनिक अफसरों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, बल्कि कई बड़े राजनीतिक चेहरों के नाम भी चर्चा में आए हैं। रायपुर और भिलाई सहित पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर हलचल बनी हुई है।

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