भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को बड़ी राहत दी। हेट स्पीच के आरोपों को लेकर दायर की गई याचिका को अदालत ने सीधे खारिज कर दिया। फैसले के बाद कानूनी हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई।
जांच में दखल देने से कोर्ट ने किया इंकार
याचिका में बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी।लेकिन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने साफ कहा—किसी जांच को कैसे चलना है, उसका तरीका तय करना या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी तय करना अदालत का काम नहीं। इसे कोर्ट ने “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” बताया, जो न्यायालय के दायरे से बाहर है।
रायपुर निवासी ने लगाई थी याचिका
यह याचिका रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने दायर की थी। उन्होंने खुद अदालत में पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि अमित बघेल लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और सिंधी, जैन और अग्रवाल समाज के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला शहर में कई दिनों से चर्चा में था।
कई FIR होने के बावजूद कार्रवाई में देरी का आरोप
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने दावा किया कि बघेल के खिलाफ जगदलपुर समेत कई स्थानों पर एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर कार्रवाई धीमी कर रही है। उन्होंने इसे “राजनीतिक संरक्षण” बताते हुए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की।
सरकार का जवाब—जांच प्रक्रिया में है
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है। उन्होंने निष्क्रियता के सभी आरोपों को गलत बताया।
क्यों खारिज हुई याचिका
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि—जब मामले में कई एफआईआर दर्ज हैं और जांच जारी है, ऐसे में अभी अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
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