साय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले: रायपुर स्टेडियम सीएससीए को लीज, धान खरीद पर 15,000 करोड़ की गारंटी!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा फैसला—नवा रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का है। स्थानीय खेल प्रेमियों में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

पूरी घटना विस्तार से

मंत्रालय स्थित महानदी भवन में हुई इस बैठक में कुल 7 बड़े फैसले लिए गए।धान खरीदी के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ की गारंटी देने के साथ 11,200 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति भी दी है। किसानों के लिए यह राहत का बड़ा संदेश माना जा रहा है/

सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य–उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय विभाग को योजना–आर्थिक–सांख्यिकी विभाग में विलय करने का निर्णय भी लिया गया।

दलहन–तिलहन की समर्थन मूल्य खरीदी PSS योजना के तहत जारी रहेगी। वहीं EWS-LIG वर्ग के अविकृत मकान अब किसी भी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे। बल्क पर्चेस की सुविधा मिलेगी, लेकिन सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

पिछली कैबिनेट मीटिंग के फैसले भी दोहराए गए

करीब एक महीने पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में तीन बड़े निर्णय लिए गए थे—
दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने,
100 स्पेशल एजुकेटर भर्ती करनेऔर शासकीय सेवकों को वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने के फैसले मंजूर किए गए थे।

सरकारी कर्मचारियों की आपात आर्थिक जरूरतों को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना गया।

9 सितंबर की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले

शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को अनुकंपा नियुक्ति देते हुए राज्य पुलिस सेवा में DSP बनाया गया। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में भावनात्मक जुड़ाव साफ दिखाई देता है।

सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन

संशोधित सौर ऊर्जा नीति अब वर्ष 2030 तक लागू रहेगी।
सौर परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
निवेशकों को कई महत्वपूर्ण रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे—

• ब्याज पर अनुदान

• सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजी लागत पर अनुदान

• लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए GST की प्रतिपूर्ति

• बिजली शुल्क व स्टाम्प शुल्क में छूट

• DPR तैयार करने पर अनुदान

• भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट

• भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत

• SC/ST, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन प्रीमियम में छूट

• दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर विशेष अनुदान

• मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पैकेज

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

लोक सेवा आयोग में वर्तमान सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य को आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।सेवानिवृत्त वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी।

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