सरकार ने नए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंस फीस में भारी कमी की है। खासतौर पर उन शहरों के लिए, जिनकी आबादी 7 लाख से ज्यादा है, बड़ा फैसला लिया गया है। यहां FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार का लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी सीधे 6 लाख रुपये की बचत।
सिर्फ लाइसेंस फीस ही नहीं, बल्कि अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि में भी राहत दी गई है। इससे नए कारोबारियों पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नई नीति में थ्री-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों को भी फायदा मिला है। क्लबों के साथ-साथ इन होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई है, जिससे होटल व्यवसाय को नई गति मिल सकती है।
इस नीति का सबसे चर्चित फैसला राजधानी रायपुर से जुड़ा है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पर साल 2026-27 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिलने के बाद यात्री वहां के रेस्टोरेंट्स में विदेशी शराब का आनंद ले सकेंगे।
माना जा रहा है कि इस फैसले से पर्यटकों और यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा और राज्य में आतिथ्य उद्योग को मजबूती मिलेगी।
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