1962 पर कॉल करते ही पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट! दुर्ग में पशुपालकों को तत्काल उपचार की सुविधा, 16 सचिवों का वेतन कटा..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : अब 1962 पर कॉल करते ही पशुओं का होगा तुरंत उपचार, दुर्ग में केंद्र टीम का सख्त निरीक्षण

दुर्ग जिले के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब 1962 पर कॉल करते ही मोबाइल वेटनरी यूनिट मौके पर पहुंचकर पशुओं का तत्काल उपचार करेगी। इस व्यवस्था को लेकर भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी पालन विभाग की टीम ने जिले का दौरा किया।

दौरे के दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन और नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। मोबाइल वेटनरी यूनिट के स्टाफ को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को विभागीय योजनाओं की पूरी जानकारी दें और 1962 पर कॉल मिलते ही तुरंत उपचार संबंधी कार्रवाई करें।

पहले दिन संचालक (एएचएस) आरपीएस राठौर, सहायक संचालक (एएचएमडी) मुकेश शर्मा और नेशनल लेवल मॉनिटर डॉ. श्रीकांत साहू ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत ग्राम भरदा में बकरी इकाई के लिए बनाए गए शेड और बकरियों का निरीक्षण किया। हितग्राही से उपचार और टीकाकरण की जानकारी ली गई और बेहतर प्रबंधन के सुझाव भी दिए गए।

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय दुर्ग में प्रशिक्षण मैत्री योजना के तहत बेरोजगार युवकों और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों ने प्रशिक्षण स्थल, आवास व्यवस्था और कार्यक्रम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

तीनों विकासखंड में संचालित मोबाइल वेटनरी यूनिट के कार्यों का ग्राम सेलूद, मालूद और सेमरिया पाटन में निरीक्षण किया गया। पशुपालकों से यूनिट की सेवाओं के बारे में जानकारी ली गई और अधिक से अधिक लाभ उठाने की सलाह दी गई।

इधर, जिला पंचायत सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद पंचायत धमधा के ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुपस्थित 16 ग्राम पंचायत सचिवों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया, जबकि दो सचिवों को नोटिस थमाया गया।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्राम संपदा ऐप, समर्थ पोर्टल, अटल डिजिटल सेवा केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन, विभिन्न पेंशन योजनाओं और महतारी योजना के भुगतान व ट्रांजैक्शन प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और तकनीकी समस्याओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।

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