भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : फरवरी की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है।

1 फरवरी से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियम बदले हैं, जिनका सीधा असर जेब, सफर, लोन और संपत्ति की खरीद-बिक्री पर पड़ेगा।

सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर महंगाई का झटका

आज से सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। 3 सितंबर 2025 के फैसले के बाद अब इन पर 40% GST लागू किया गया है और सेस हटा दिया गया है। पहले 28% GST के साथ कंपनसेशन सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% से ज्यादा हो जाता था।

Cigarette Price Hike, Fastag KYV Removed, Commercial Gas Cylinder Cost Increased

सिगरेट पर अब उसकी लंबाई के आधार पर ₹2.05 से ₹8.5 प्रति स्टिक तक नई एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जुड़ने के कारण GST बढ़ी हुई कीमत पर लगता है, जिससे टैक्स पर टैक्स की स्थिति बनती है और MRP बढ़ जाती है। इस बदलाव से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के दाम 15% से 40% तक बढ़ सकते हैं। हालांकि बीड़ी पर GST घटाकर 18% कर दिया गया है।

फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत

नई कार, जीप और वैन के लिए अब फास्टैग जारी करते समय KYV यानी ‘नो योर व्हीकल’ वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। NHAI ने यह प्रक्रिया बंद करने का फैसला किया है। पहले से फास्टैग लगे वाहनों के मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि यह प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। अगर किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल या शिकायत की जानकारी मिलती है, तभी KYV मांगा जाएगा। सामान्य रूप से काम कर रहे फास्टैग के लिए अब दस्तावेज दोबारा नहीं देने होंगे।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा

आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹50 तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹49 बढ़कर ₹1740.50 हो गई है, जबकि पहले यह ₹1691.50 थी। चेन्नई में यह अब ₹50 बढ़कर ₹1899.50 में मिलेगा।

RBI की मीटिंग पर टिकी निगाहें

RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 4 से 6 फरवरी तक चलेगी, जो वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी मीटिंग होगी। उम्मीद है कि इसमें ब्याज दर 0.25% घटाकर 5% की जा सकती है। ऐसा होने पर लोन सस्ते होंगे और EMI में राहत मिल सकती है।

हवाई टिकट हो सकते हैं सस्ते

तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम करीब ₹1000 घटाए हैं। दिल्ली में फ्यूल की कीमत ₹92,323.02 से घटकर ₹91,393.39 प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे एयरलाइंस की लागत घटेगी और यात्रियों को टिकट सस्ते मिलने की संभावना है।

संपत्ति रजिस्ट्री में आधार अनिवार्य

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्री के वक्त खरीदार, विक्रेता और गवाहों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसका मकसद जमीन सौदों में फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाना है। केंद्र सरकार इसे आगे चलकर पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है।

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