भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।

स्टील सिटी दुर्ग-भिलाई से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ संदेश दिया कि राज्य के विकास को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दुर्ग में आयोजित अहम बैठक में IT पार्क निर्माण और बजट को लेकर बड़े फैसले लिए गए।

दुर्ग-भिलाई के पीडब्ल्यूडी सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ विकास बैठक दुर्ग IT पार्क CM विष्णुदेव साय

इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने आईआईटी भिलाई में IT पार्क निर्माण को लेकर 40 अलग-अलग कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौते प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर खोलने वाले माने जा रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, मंत्री गुरु सुखवंत साहेब, मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री गजेंद्र यादव और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे।

इसके अलावा सभी विधायक, राज्य शासन के सचिव, जिला पंचायत अध्यक्ष और 18 जिलों के कलेक्टरों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सदस्यों ने विकास से जुड़े सुझाव रखे और अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के विस्तार पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी, इसके लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कार्यों को गति मिलेगी।

आईआईटी भिलाई में बनने वाले IT पार्क के लिए हुए समझौतों पर कंपनी के डायरेक्टर कैलाश कुमार पटेल ने बताया कि सरकार द्वारा जमीन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे अगले पांच वर्षों में लगभग 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है और अब युवाओं को हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर राजीव प्रकाश ने कहा कि दुर्ग में बनने वाला IT पार्क राज्य की पहली बड़ी पहल है, जहां 40 से 45 ऑफिस स्पेस तैयार होंगे और स्थानीय युवाओं को बेहतर पैकेज के साथ मौके मिलेंगे।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे दुर्ग के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों के कार्यों, लंबित परियोजनाओं और नए प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा हुई है, जो प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करेगी।

धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समीक्षा के दौरान कुछ किसान शेष पाए गए थे, जिनका सत्यापन या टोकन नहीं कट पाया था। ऐसे किसानों को राहत देते हुए खरीदी की अवधि बढ़ाई गई और अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के संकल्प के अनुसार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय है और सरकार पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रही है।

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