भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आदिवासी अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रिक्त पड़े 1600 आदिवासी पदों पर नियुक्ति की मांग अब राज्य की सीमाएं पार कर देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच चुकी है।

पीड़ित D.Ed अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल रामेन डेका, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हजारों की संख्या में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्याय मिलने की उम्मीद में यह आखिरी प्रयास किया जा रहा है।

1600 आदिवासी पद खाली, हजारों लेटर पहुंचे राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री तक

न्यायालयों के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से नाराज आदिवासी अभ्यर्थी और उनके परिजन 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। समय बीतने के साथ आंदोलन की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।

अभ्यर्थियों के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 2300 पद निर्धारित थे, जिनमें से लगभग 1600 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसके बावजूद इन पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं की गई है। आदिवासी समाज का कहना है कि यह स्थिति तब है, जब राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार है।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 और 26 सितंबर 2025 को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को भर्ती को लेकर स्पष्ट आदेश दिए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसे न्यायालय की अवहेलना और संविधान के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है।

आमरण अनशन अब स्वास्थ्य के लिहाज से भी गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। आंदोलन के दौरान अब तक 200 से अधिक युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। कई अभ्यर्थियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

आदिवासी संगठनों का कहना है कि वर्षों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और पात्रता के बावजूद युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। इसका असर सीधे तौर पर आदिवासी परिवारों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ रहा है।

पीड़ित अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत रिक्त 1600 आदिवासी पदों पर तत्काल नियुक्ति, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्ण पालन, अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार द्वारा लेने और नियुक्ति में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने की मांग शामिल है।

आदिवासी संगठनों और अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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